संवाददाता, पटना
शिक्षा विभाग ने छठे चरण में चयनित हुए 15-20 हजार नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन की समय सीमा एक बार फिर 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. हालांकि इस बार प्राथमिक निदेशक मिथिलेश मिश्र ने शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में उन्हें आदेशित किया है कि वह इस बार हर हाल में सत्यापन सुनिश्चित कर लें. साथ ही प्राथमिक निदेशक ने सत्यापन के अभाव में कुछ माह से लंबित वेतन भुगतान के आदेश भी जारी कर दिये हैं. आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर तक संबंधित शिक्षकों के वेतन भुगतान की अनुमति दी जाती है.
आदेश में बताया गया है कि जिलों से मिली सूचनाओं के अनुसार संबंधित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन लंबित है. इनका सत्यापन निर्धारित तिथि तक निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाये. वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की गयी छठे चरण की शिक्षक नियुक्त के क्रम में प्रारंभिक दौर में चयनित एवं
नियुक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 31 जुलाई 2023 तक करने के आदेश दिये गये थे. इसी दौरान इन शिक्षकों के वेतन भुगतान के आदेश के भी आदेश प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रत्याशा में दिये थे. इसके बाद प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथि हर छह माह में बढ़ायी जाती रही है. इसकी प्रत्याशा में इन शिक्षकों के वेतन भुगतान के आदेश भी दिये जाते रहे हैं. दरअसल शिक्षा विभाग का नियम है कि बिना शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के वेतन भुगतान न किया जाये, लेकिन व्यावहारिक दिक्कतों के मद्देनजर शिक्षा विभाग वेतन भुगतान के विशेष आदेश जारी करता रहा है. बता दें कि संबंधित शिक्षकों के दस्तावेज दूसरे राज्यों के हैं, लिहाजा उनके सत्यापन में कठिनाई आ रही है.
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