पटना समेत राज्य के 11 डीईओ से जवाब-तलब
पटना व नालंदा समेत सूबे के 11 जिला शिक्षा पदाधिकारियों से माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को शोकॉज पूछा है। चेताया है कि 48 घंटे में जवाब दें। इतना ही नहीं, किसी भी सूरत में 8 अक्टूबर को होने वाली अगली बैठक से पहले तक कार्यों का निपटारा करें।
वरना, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निदेशक ने बताया कि एक को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की गयी थी। जिन जिलों में जिला स्तर पर आवेदन का सत्यापन लंबित रखा गया था, वहां के डीईओ को तीन अक्टूबर तक कार्य पूरा करने की हिदायत दी गयी थी। लेकिन, 3 अक्टूबर की समीक्षा में पटना व नालंदा के अलावा बेगूसराय, गया, कैमूर, रोहतास, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, सीतामढ़ी व मुजफ्फरपुर में सत्यापन के लिए आवेदन लंबित पाये गये। इस दिन की समीक्षा बैठक से गया व समस्तीपुर के डीईओ गायब पाये गये।
उनके स्थान पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल हुए पर उनके पास विषय की जानकारी ही नहीं थी। निदेशक ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023- 24 में सभी योजनाओं के लिए जमा कराये गये आवेदनों का बेगूसराय में अभी तक राज्य में सबसे अधिक लंबित रखा गया है। यह डीईओ के कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है।
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