नए बजट में सरकारी कर्मचारियों को मिला 'झुनझुना'

कानपुर। एनपीएस को लेकर बजट 2024 में बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि अब एंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया जा रहा है। यानी अब शिक्षकों को चार फीसदी सैलरी कम मिलेगी। सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयर का एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन अब बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। अब तक ये 10 फीसदी था जिसमें इजाफा किया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों में खासी निराशा देखने को मिल रही है।

 सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर बजट से जोर का झटका लगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में एनपीएस में संशोधन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है जबकि उम्मीद की जा रही थी कि इस बार केंद्र सरकार बजट 2024 में पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 

बजट से पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि सरकार की तरफ से एनपीएस में गारंटीड पेंशन का ऐलान हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। 

सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है बल्कि एनपीएस की कटौती चार फीसदी बढ़ा दी है। 

गारंटेड इनकम पर लगा झटका-

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि सरकार आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन की व्यवस्था इस बजट में कर सकती है लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ हुआ है। बता दें मौजूदा समय में एनपीएस योजना के तहत बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत कर्मचारी और 14 प्रतिशत सरकार की तरफ से योगदान दिया जाता है। मेच्योरिटी के बाद पूरे फंड का 60 प्रतिशत पैसा कर्मचारी निकाल पाएंगे। वहीं बाकि 40 प्रतिशत हिस्से का पेंशन खरीदना होगा। यह पूरी व्यवस्था शेयर बाजार पर निर्भर होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों के मन में इस स्कीम को लेकर डर बैठा हुआ है। नए बजट में सभी सरकारी कर्मचारी अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं।