नई दिल्ली, 6 अगस्त (वि.प्र.)
केंद्र सरकार 18 माह के डीए का एरियर नहीं देगी. एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों-पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन सरकार को मिला है, पर फिलहाल अभी देना संभव नहीं हो रहा है. सरकार के फैसले से कर्मियों में भारी नाराजगी व आक्रोश है.
राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव (पी) से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर, कर्मियों का हक है. केंद्र सरकार के कर्मियों व पेंशनरों को
कोरोनाकाल के दौरान रोके गए डीए/डीआर का एरियर जारी किया जाए. राज्यसभा सदस्य, जावेद अली खान और रामजी लाल शर्मा ने सदन में यह सवाल पूछा था कि क्या सरकार, कर्मचारियों को कोरोनाकाल के दौरान
रोके गए डीए/डीआर के एरियर का भुगतान जारी करने
के लिए सक्रिय है या नहीं. दोनों सांसदों ने पूछा, अगर सरकार यह भुगतान जारी नहीं कर रही है, तो उसका क्या कारण है. भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है. इस साल डीए / डीआर जारी करने को लेकर कर्मचारी संगठनों के कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए है. सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है. इन सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, कोरोनाकाल में अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण डीए/डीआर रोका गया था. तब सरकार पर वित्तीय दबाव था. एनसीजेसीएम सहित सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों की तरफ से इस बाबत प्रतिवेदन प्राप्त हुए ।
■ वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी जानकारी
■ कहा-कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन सरकार को मिला है, पर फिलहाल एरियर अभी देना संभव नहीं
■ सरकार के फैसले से कर्मियों में
निराशा