राज्य ब्यूरो, जागरण पटना : राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानातंरण एवं पदस्थापन की नीति शीघ्र लागू होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को सहमति दे दी है। इस पर विधि विभाग से मंतव्य लेकर मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। हफ्ते भर में शिक्षकों के स्थानातंरण और पदस्थापन की नीति सरकार के स्तर से लागू की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.एस. सिद्धार्थ ने ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों के स्थानातंरण-पदस्थापन की नीति तय हो जाएगी। इसके आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति पर होमवर्क पूरा कर लिया है।
स्थानातंरण में दिव्यांग, महिला व दंपती शिक्षकों को प्राथमिकता: शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के साथ ही, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन पर भी नीति-निर्धारण की है। कमेटी उन प्रविधानों को पहले ही तय कर चुकी है, जो शिक्षकों के स्थानातंरण व पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का आधार होगी।
प्रस्तावित नीति में दिव्यांग, महिला एवं असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपतियों को स्थानातंरण में सुविधा के साथ
प्राथमिकता दी गई है। प्रस्तावित नीति के चलते सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन रूकी हुई है।
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